ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬਲਾਸਟ: ਜੱਜ ਨੇ ਚੁੱਕੇ NIA 'ਤੇ ਸਵਾਲ, ਨਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਬੂਤ

ਪੰਚਕੂਲਾ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਨਤਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਭ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਉਰਫ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ , ਲੋਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਸਟਿਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, '' ਮੈਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਰਹਿਮ ਐਕਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ''

ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜੇਹਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਸਾੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਡਾਂ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇਹਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੋਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਵੇ ਮਿਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਭਾਵੀ ਸਬੂਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਾ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਜਸਟਿਸ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ  ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੰਤ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ , ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ।