ਸਰਕਾਰ ਨੇ SC/ST Act ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ , ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ: ਰਾਜਨਾਥ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸਦਨ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ-ਐਸ.ਟੀ. ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਆਫ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਇਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 'ਚ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋੜੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। 
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ ਐਕਟ 'ਚ ਤੱਤਕਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਕਮਿਊਨਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੰਦ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ 'ਚ ਕਰੀਬ ਨੌ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਹਿੰਸੇ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਰੇਨਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।