ਸਿਰਫ਼ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਨਾ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨਹੀਂ: IPC 294 ''ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
Saturday, Jul 18, 2026 - 11:18 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 294 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਜਾਂ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ 'ਕਾਮੁਕ' ਹੋਣ, ਕਾਮੁਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ-ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਭਦਰ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਘ੍ਰਿਣਾ ਜਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇੱਕ 70 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ (ਬਿਲਹੁਕ) ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ (294-ਬੀ), ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ (506-2) ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ (326) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ (ਧਾਰਾ 326) ਲਈ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 'ਅਦਾਲਤ ਉੱਠਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 294 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:
1. ਜਨਤਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਹੋਣ।
2. ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ।
