ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ- ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ''ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ'' ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਜਬੂਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਏ.ਆਈ.) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਚ.) 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : GST ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਤਬਾਦਲੇ: ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਸਟ ਬਣਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਿਜ਼' ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 'ਸਵੈ-ਇੱਛਤ' ਹੈ।ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ’ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, 31 ਮਈ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਮੀਦਵਾਰ

ਖਪਤਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ 'ਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੀਸ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ : ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ