ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜੂਏ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜੂਏ ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੌਸ਼ਲ ਤੇ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੋਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਦੇ 2000 ਐਪਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੌਂਪੇ।