ਆਫ਼ ਦਿ ਰਿਕਾਰਡ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ

ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਏਗੀ, ਜੋ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਹੀ ਹੈ?

1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਵਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਦੌੜੇ 1,54,712 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 1697 ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1697 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਧੂ 1140 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 44684 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪ੍ਰਵਾਸੀ) ਜੰਮੂ ਦੇ ਦਫਤਰ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ 1990 ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ।