ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼, ਕਿਹਾ- RBI ਨੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ‘ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਵਿਸ਼ੇਸ਼)- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ’ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਵਿਨੀਤ ਪੂਨੀਆ ਅਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਦੂਬੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ’ਚ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਤੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ‘ਵਿਲਫੁੱਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ’ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 50 ‘ਵਿਲਫੁਲ’ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 95,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ‘ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ’। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਵਿਲਫੁਲ’ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ’ਚ 365 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ‘ਰਾਈਟ ਆਫ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 13 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ |

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਵਿਲਫੁਲ’ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਵਿਨੀਤ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਬੈਂਕ ਘਪਲੇ ਕਰ ਕੇ 38 ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ | ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ

ਮਹਿਲਾ ਅਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਵਿਨੀਤ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਧੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।