ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਪਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020' 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।