ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ : SC

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੇ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।''

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 718 ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ 191 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 9,077 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 551 ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, 8,047 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 479 ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਅੰਸਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਕੀਲ ਗੌਰ ਕੁਮਾਰ ਬੰਸਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ 2021 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।