33 ਸਾਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਵਸੀਅਤ ’ਚ ਲਿਆ ‘ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’, ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ’ਚ ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਰਾਜਸਥਾਨ- ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੇਕਰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ 2018 ’ਚ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਅਸਿਸਟਡ ਸੁਸਾਈਡ (PAS) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁਰਲੱਭ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 8 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਲਿਵਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ

ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 33 ਸਾਲਾ ਵੈਭਵ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਸੀਅਤ (ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਲ) ਬਣਾ ਲਈ। ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਚ ਵੈਭਵ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਵਸੀਅਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 2022 ’ਚ ਇਹ ਵਸੀਅਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ। 

ਕੀ ਹੈ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਲ (ਵਸੀਅਤ)
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਸੀਅਤ ’ਚ ਸ਼ਖ਼ਸ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਦਿ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਲ ’ਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 5 ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ’ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ, ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕੈਬਿਨ ’ਚ ਧੂੰਆਂ

ਵੈਭਵ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ? ਜਾਣੋ
ਵੈਭਵ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਈਫ਼ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰ ਗਏ। ਵੈਭਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਅੰਗ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਈਫ਼ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੰਡਪ ’ਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ‘ਮੋਮ ਦਾ ਬੁੱਤ’ ਵੇਖ ਧੀ ਦੇ ਰੋਕਿਆਂ ਨਾ ਰੁਕੇ ਹੰਝੂ, ਹਰ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਭਾਵੁਕ

ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਲਈ ਦੋ ਬਦਲ ਹਨ-
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸ਼ਖ਼ਸ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਲਈ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ- ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਹ ਜਿਊਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ-302, 304 ਅਤੇ 306 ਤਹਿਤ ਕਤਲ, ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।