ਵੇਟਿੰਗ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 1 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਨਿ ਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੇਟਿੰਗ ਟਿਕਟਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਲੀਪਰ ਜਾਂ ਏਸੀ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੇਟਿੰਦ ਸੂਚੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ਼ ਆਮ (ਅਣਰਿਖਿਅਤ) ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਏਸੀ ਅਤੇ ਸਲੀਪਰ ਕੈਬਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੇਟਿੰਗ ਸੂਚੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਲੀਪਰ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ 440 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਟਿਕਟ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਟੀਟੀਈਜ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੀਰੀਅਡ
ਐਡਵਾਂਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੀਰੀਅਡ (ARP) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁਣ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 60 ਦਿਨ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਪਾਸਵਰਡ (OTP) ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।