ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ''ਚ ਹੁਣ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- 'ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2013 ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਤਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਉਸੇ ਸਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ' ਟਿੱਪਣੀ: ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ’ਚ ਇਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ’ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ