ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ, ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਡੁਬਾਏ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ : ਰਾਹੁਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ‘ਝੂਠੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ’ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੁੱਬ ਗਏ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੌਣ ਹਨ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’

ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ’ਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ... ਫਿਰ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਝੂਠੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ’ ਆਏ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਵੇ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ 220 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ’ਚ ਵਿਧ ਸੀਟਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ‘‘3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਧੜ੍ਹਮ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਹੋਵੇ ਈ. ਡੀ. ਜਾਂਚ : ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਸੇਠ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਡਿੱਗਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੀ 3 ਅਤੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਏ ਤੇਜ਼ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ?