ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਘੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, GST ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ''ਆਰਥਿਕ ਸਰਵਨਾਸ਼''

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਘਿਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿੱਗਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. (ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵਨਾਸ਼।

GDP में ऐतिहासिक गिरावट का एक और बड़ा कारण है- मोदी सरकार का गब्बर सिंह टैक्स (GST)।

इससे बहुत कुछ बर्बाद हुआ जैसे-
▪️लाखों छोटे व्यापार
▪️करोड़ों नौकरियाँ और युवाओं का भविष्य
▪️राज्यों की आर्थिक स्थिति।

GST मतलब आर्थिक सर्वनाश।

अधिक जानने के लिए मेरा वीडियो देखें। pic.twitter.com/QdD3HMEqBy

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 6, 2020

ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਫਲਾਪ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਵਰਗ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ., ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ, ਇਕ ਸਾਧਾਰਣ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ (ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ.) ਨੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅੱਧ ਵਿਚ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਮੌਜੂਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।