ਵਿਦੇਸ਼ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਸਾਨ! ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸਖ਼ਤੀ, ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇਹ ਸਬੂਤ

ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ : ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ 'ਸੋਰਸ ਆਫ ਫੰਡਸ' (ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ) ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਨੈੱਟਵਰਥ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲਸ (HNI), NRI ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ (CA) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ CA ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹਨ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ?
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. (RBI) ਦੀ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (LRS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। NRI ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। FEMA ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਗਾਹਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ NRO ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ, ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਫੰਡ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ
ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ CA ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਉਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।