'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ'; ਇੰਝ ਕਰੋ ਮੁਫ਼ਤ ਅਪਲਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਸ' ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (PMAY) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? 
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ:

1. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 2.0 (PMAY 2.0)
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 2028-29 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
• ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹਨ।
• ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

2. ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਭਾਗ
• PMAY-G (ਗ੍ਰਾਮੀਣ): ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• PMAY-U (ਸ਼ਹਿਰੀ): ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਸ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ।

3. ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (PMAY-G) ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
• ਘਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਈਜ਼ 25 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਸਫਾਈ ਲਈ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ/ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 1.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
• ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 70,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ (SECC) ਅਤੇ 'ਆਵਾਸ+' ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

4. ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (PMAY-U) ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
• ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
• ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ 6.5% ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ (ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ) ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
• ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਸਹਿ-ਬਿਨੇਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

5. ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਭ? (ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ)
• ਬਿਨੇਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
• EWS (ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ): ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ (ਪਹਿਲਾਂ 3 ਲੱਖ ਸੀ)।
• LIG (ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਸਮੂਹ): ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।
• MIG I & II (ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਸਮੂਹ): ਆਮਦਨ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ।
• SC, ST ਅਤੇ OBC ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ।

6. ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
• ਇੱਛੁਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (pmaymis.gov.in) 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
• ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (CSC) ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ 25 ਰੁਪਏ + GST ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

7. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ
• ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਸ, ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
• ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 90 ਤੋਂ 95 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

8. ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਪਰਕ
• ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ: 1800-11-3377, 1800-11-3388 (NHB) ਅਤੇ 1800-11-6163 (HUDCO)।
• ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e