‘ਕਾਂਗਰਸ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ’

‘ਇੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਤਾਪਦਕਤਾ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ।’

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨਾਲ ਜਗ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਪ੍ਰਮੱਖ ਅੰਸ਼... 

ਸਵਾਲ - ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ - ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਤੀਤ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ 2019’ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ, ਅਸਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਚੁੱਕੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਹੁਣ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ - ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ (ਈ. ਸੀ. ਏ.) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ?
ਜਵਾਬ - ਈ. ਸੀ. ਏ. ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਉਟੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ਰੁਕਾਵਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਈ. ਸੀ. ਏ. ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦਖਲ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਖੋਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਬਦਲ ਹਨ।

ਸਵਾਲ - ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਜਵਾਬ - ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸੁਆਰਥੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਜੋ 70 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸੁਧਾਰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਸੇਫਟੀ ਨੈੱਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਦਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਦਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਿੰਕੇਜ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤਾਕਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ - ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ - ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਹੀ ਇਕ ਰਸਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ’ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ।

ਸਵਾਲ - ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ?
ਜਵਾਬ - ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਿਕ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਫਾਰਮਰਸ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ, 2020’ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਫਸਲ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਨਿੱਜੀ ਪੱਖ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਪੂਰਾ ਜੋਖਿਮ ਇਕੱਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਟੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੂਲ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਾ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਠੇਕੇ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਵਾਲ - ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ (ਬਿੱਗ ਬੈਂਗ ਰਿਫਾਰਮ) ਕਹੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ?
ਜਵਾਬ - ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕੁਝ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 1947 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੈ ਜੋ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਵਸਥਾ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ - ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਕੜ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿੱਧਰੇ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮਰੱਥਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਨ।