ਖੁਲਾਸਾ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵਧੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 2019 ਦੀ ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ. ਇੰਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 22 ਤੋਂ 25 ਸੂਬੇ-ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਨਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਸਤੰਬਰ 2018 'ਚ ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.-ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ 36.4 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 15.6 ਕਰੋੜ(ਕਰੀਬ 34.6 ਫੀਸਦੀ) ਬੱਚੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 27.1 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੂਬੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ 'ਚ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ- ਮੇਘਾਲਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2018 ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ 2019 'ਚ 22 ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2005-06 ਤੋਂ 2015-16 ਦੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ MPI ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ 27.1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. 'ਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 10 ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।