ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ‌ ਗਏ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਓਡੀਸ਼ਾ ਦਾ ਬਾਲਾਸੋਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਆਏ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।

ਦਿਲ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਆਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਏ‌? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮੇਰਿਕਾ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1950 ਤੋਂ 2015 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਵ 65 ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨਾਂ 2025 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1950 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 10,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ 2015 ਵਿਚ 63,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 2025 ਤਕ ਇਸ ਦੇ 1.2 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸੈਮੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਟਰੇਨ ‘ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰਫ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ‘ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ’ ਵਰਗੀ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

‘ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ’ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਟਰੇਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 160-180 ਕਿ. ਮੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜਨ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਟਰੇਨ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਥ-ਈਸਟ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸੋਚ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਨਾਰਥ-ਈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲ 21,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 37,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਔਸਤ 4 ਕਿ. ਮੀ. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਜ ਔਸਤ 14 ਕਿ. ਮੀ. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਪਹਾੜਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਟਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।