ਕੇਰਲ ’ਚ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਕਾਰਡ

ਕੇਰਲ/ਜਲੰਧਰ- ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਨੋਖੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ 3400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਇਕ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੁਪਿਆਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦਾ ਇਕ ਟਰੇਂਡ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਪੈਸੇ ’ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦਾ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੂਰੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ

ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ’ਚ ‘ਰੇਟ ਕਾਰਡ’ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਰਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3,035 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3,340 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕ ਸਿਵਲ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਕਾਂਸਟੇਬਲ) ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 610 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ’ਤੇ ਖਰਚਾ 7,280 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਉਪਕਰਣ 12,130 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਥੱਪੜ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹੈ ਮਾਸੂਮ

ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਲੋਚਨਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਦੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਕ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ. ਆਰ. ਬੀਜੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ’ਚ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰ?

ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਗਾਹਕ ‘ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਾਲੇ’ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰੋਸ਼ਨ ਚਿਤੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8