22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 22 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤ੍ਰਿਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਵਰਤਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਕੋਰਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕਲਾਜ਼

ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਚ ਇਕ ਕਲਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਿਖਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਦਕਿ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਖਰੜਾ ਇਹ ਵਰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਈ

ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਵਜੋਂ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੇ ਜੂਨ 2019 ’ਚ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ , ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਿੰਦੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਓਵਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।