ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ

ਲਖਨਊ - ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੋਕ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਕੇ. ਜਾਇਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐੱਲ.) ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਅਦਾਲਤ ਇਸ 'ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ ਹਰਜਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 'ਚ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੁੰਭ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।