ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅੰਸ਼ੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਖ਼ੁਦ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ 19 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘਰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਰਾਜੇਸ਼ ਰਿਸ਼ੀ, ਨਿਤਿਨ ਤਿਆਗੀ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਅਜੇ ਦੱਤ, ਸੰਜੀਵ ਝਾਅ, ਰਿਤੂਰਾਜ ਗੋਵਿੰਦ, ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਮੋਹਨੀਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਰਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2018 'ਚ ਜ਼ਮਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਰਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੜਵਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।