...ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ! ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ''ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਵੀਜ਼ੇ! ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ (PSU) ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਜਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ! ਮਾਨ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਜਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਜਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8