ਹੁਣ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ, ਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ; ਪਟਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਲਟਕਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਕੇਬਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਬਲਿੰਗ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਮੀਗਤ ਕੇਬਲਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 800,000 ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 292 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਭੂਮੀਗਤ ਕੇਬਲਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਪੀਆਰ (ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਬੀਰਚੰਦ ਪਟੇਲ, ਸਟੈਂਡ ਰੋਡ, ਸਗੁਣਾ ਮੋੜ, ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ, ਬੋਰਿੰਗ ਰੋਡ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਕੇਬਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2027 ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਪੂਰਾ  
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ PESU ਦੇ GM ਦਿਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਲਾਗਤ 292 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੂਮੀਗਤ ਕੇਬਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ RMU ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2027 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਕੇਬਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਇਹ ਭੂਮੀਗਤ ਕੇਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਅਤੇ ਟੁੱਟਣ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 292 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 61 ਕੰਪੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੂਮੀਗਤ ਕੇਬਲਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਡਕਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਭੂਮੀਗਤ ਤਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।