''ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ'' ''ਤੇ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੇਘਵਾਲ

ਜੈਤੋ (ਰਘੁਨੰਦਨ ਪਰਾਸ਼ਰ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਵਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ.), ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਫਿੱਕੀ), ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਸੋਚੈਮ) ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 65 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ (HLC) ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ https://onoe.gov.in/HLC-Report-en 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।