INX ਮੀਡੀਆ ਕੇਸ : ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈ. ਐੱਨ. ਐੱਕਸ ਮੀਡੀਆ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਿਦਾਂਬਰਮ 'ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਜੀ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਬਿਨਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 107 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਆਈ. ਐੱਨ. ਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਕੇਸ—
ਆਈ. ਐੱਨ. ਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 2007 'ਚ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਫੰਡ ਲਈ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਐੱਫ. ਆਈ. ਪੀ. ਬੀ.) 'ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 2017 'ਚ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਈ. ਐੱਨ. ਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਤੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।