ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ : ਅਜੇ ਰਾਏ

ਲਖਨਉ - ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਰਾਏ ਨੇ 69,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫਈ 'ਤੇ ਚੁਪ ਸਨ। ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜਿਆਂ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ‘‘ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਕੋ-ਗਾਰਡਨ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਚੁਪ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ) ਸ਼ੁੁੱਭਚਿੰਤਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।''

ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਸੁਭਾਸ਼ਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜਭਰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚਾਲ, ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਹੈ।'' ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ।

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਉ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਏ.ਟੀ.ਆਰ.ਈ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ’ਚ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਜੂਨ 2020 ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੂਚੀ ਅਤੇ 6,800 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ 6,800 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਜਸਟਿਸ ਏ.ਆਰ. ਮਸੂਦੀ ਅਤੇ ਜਲਟਿਸ ਬ੍ਰਿਜਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ 90 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।