ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਤਹਿਤ ‘ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਬਿਲਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਇਕ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਖੀ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ ਕਰੀਬ 34 ਬੱਚੇ

ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘‘ਕੀ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ? ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ?’’ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਇਹ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਕੇਤ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?” ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ (ਏ.ਆਈ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਐੱਮ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : HC ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈਰਾਨੀ, PMO ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ  ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।’’ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੇ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ‘ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ’ ਵਿਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ?’’ ਮਾਕਪਾ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਵ੍ਰਿੰਦਾ ਕਰਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ, ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ’ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਕਪਾ ਨੇਤਾ ਵ੍ਰਿੰਦਾ ਕਰਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਾਥਾਨ ’ਚ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ’ਚ 21 ਜਨਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।