ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ’, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਫਸਲ

ਨਈ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀਆਂ) : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਨਾਵ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ’ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ ਅਤੇ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। 

ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਅਨਾਜ, ਤੇਲ, ਤੀਲਹਨ, ਦਾਲ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ 
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਹਰ ਮੰਤਰਾਲਾ 'ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਲ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦੇਸ਼ ਬਣੇਗਾ। 
- ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- ਫਾਰਮੋਕੋਪਿਆ ਕਮੀਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਮੀਓਪੈਥੀ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਅਨਾਜ, ਤੇਲ, ਤੀਲਹਨ, ਦਾਲ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ