ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ''ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, FSSAI ਨੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। FSSAI (ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਅਥਾਰਟੀ) ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੇ ਪਾਊਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ-ਮੁਕਤ ਕਾਗਜ਼, ਟਿਨ ਜਾਂ ਕੱਚ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਊਚਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਕਲਪ ਹੀ ਬਚਣਗੇ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼, ਪੇਪਰਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਿਨ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਊਚਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਈਕੋ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਪੈਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਥੀਨ, ਪੋਲਿਸਟਰ, ਪੀਵੀਸੀ (PVC) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਾਗਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਚਮਕੀਲੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫੁਆਇਲ ਦੀ ਪਰਤ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਊਚਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਮੈਟਲ ਦੀ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪੈਕੇਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਲੇ-ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ-ਸਾਲ ਤੱਕ ਗਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਚਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2026 ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। FSSAI ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।