YouTuber ਸਾਵਧਾਨ! ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ''ਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
Thursday, Aug 20, 2026 - 02:09 AM (IST)
ਲਖਨਊ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (BSA) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ (ਚੈਕਿੰਗ) ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਬੰਦ ਰੱਖਣ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ (ਗਰਿਮਾ) ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਕਸ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 'ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਕਰੋ' ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ੁਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ X) 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 7.5 ਲੱਖ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
