50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ''ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ TDS! ITAT ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ITAT) ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਮਾਲਕ (ਵਿਕਰੇਤਾ) ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭੁਗਤਾਨ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ TDS ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? 

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਸਮੁਖਭਾਈ ਜਯੰਤੀਭਾਈ ਪਟੇਲ ਬਨਾਮ ITO ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ TDS ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 13.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ITAT ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹਰੇਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ (ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2015-16) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 13.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਕਸ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ TDS ਕੱਟਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।