ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ''ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ''

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 'ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਫਤਾਬ ਨੂੰ 3 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਆਫਤਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਯੂਪੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ (2021) ਦੀ ਧਾਰਾ 5(1) ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਫਤਾਬ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੱਥ ਗਲਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।