‘ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਝੂਠਾ ਹੈ’ CBI ਵੱਲੋਂ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮਗਰੋਂ ਬੋਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ—ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 56 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।’’ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਤੋੜਿਆ ਦਮ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜ਼ੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ 56 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।” ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਆਪ' ਮੁਖੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਐੱਸ.ਯੂ.ਵੀ. (ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਵ੍ਹੀਕਲ) ਰਾਹੀਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜੋ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ (ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ) ਕਦੇ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ।''

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਿਸ ਜ਼ਿਗਾਨਾ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਤਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਆਪ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ... ਇਹ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਜਾਈਏ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ’ਚ ‘ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖੁੰਝ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਦਨ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨਾ ਬੈਠਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।