‘ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ’ ਅਤੇ ‘ਕੋਵੈਕਸੀਨ’ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, SC ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ’ ਅਤੇ ‘ਕੋਵੈਕਸੀਨ’ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਚਾਅ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ’ਚ ‘ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ’ ਅਤੇ ‘ਕੋਵੈਕਸੀਨ’ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ: ਤੋਮਰ

ਦਰਅਸਲ ਮੈਥਿਊ ਥਾਮਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉੱਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਯੂਕਰੇਨ ’ਚ ਲਾੜਾ ਤੇ ਕੇਰਲ ’ਚ ਲਾੜੀ, ‘ਗੂਗਲ ਮੀਟ’ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੈਥਿਊ ਥਾਮਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀਮਤ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਲਾਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ’ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਕਰਵਾਚੌਥ ਦੇ ਦਿਨ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ’ਚ ਗੋਹੇ ’ਚ ਦੱਬੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ