9ਵੀਂ ਵਾਰ ਅੱਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ, ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਵਧਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਬੇਭਰੋਸਗੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਬਜਟ 2026-27 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵੀਂ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਵੀ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ’ਚ 8 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ’ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਫਤਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਰੇਲ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਬਜਟ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਜਟ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ, ਬਿਜਲੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਾਸ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 2.0 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ’ਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਧਿਆਨ

ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਕਰਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬਜਟ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕੱਪੜਾ, ਚਮੜਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਰਤਨ-ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤੀ ਐਲਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ.) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਜਟ ’ਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।