Nirbhaya Case: ਫਾਂਸੀ ਟਾਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਭਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਦੇ ਨਿਰਭਿਆ ਸਾਮੂਹਕ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀ. ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਤਾਮੀਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਧਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਟਾਲਣ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਕ' ਮੌਤ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਸਾਮੂਹਕ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।