NGT ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਨੂੰ 659 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼

ਪਾਨੀਪਤ—ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਪਾਨੀਪਤ ਸਥਿਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ 'ਤੇ 659 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ 'ਚ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਨੂੰ 17 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਨੀਪਤ ਭਾਰਤ ਦਾ 11ਵਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ।ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਨੀਪਤ ਰਿਫਾਈਨਰੀ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਪਾਨੀਪਤ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਨੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਨਿਊ ਬੋਹਲੀ, ਸਿੰਘਪੁਰਾ, ਸਿਠਾਨਾ, ਦਦਾਨਾ, ਰੇਰ ਕਲਾ, ਬਾਲ ਜਟਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਪਰ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਸਿਠਾਨਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਾਨੀਪਤ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪਾਨੀਪਤ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਾਨੀਪਤ ਰਿਫਾਈਨਰੀ 'ਤੇ 17.31 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਨੀਪਤ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਈ.ਓ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ।