NGT ਨੇ ਸੋਹਨਾ ਦੇ ਮੰਡਾਵਰ ਪਿੰਡ ''ਚ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ''ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਸੋਹਨ ਦੇ ਮੰਡਾਵਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 260 ਏਕੜ ਜੰਗਲਾਤ ਭੂਮੀ (ਜ਼ਮੀਨ) 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.) ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਜੰਗਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਗੈਰ ਜੰਗਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਐੱਫ.ਸੀ.ਏ.) ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜੰਗਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਏਵਜ਼ 'ਚ 27,10,47752 ਰੁਪਏ ਨੁਕਸਾਨ, 2,11,72690 ਰੁਪਏ ਕੁੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲ ਅਤੇ 2,11,72690 ਰੁਪਏ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ,''ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਪਰ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ ਤੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜੰਗਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮਾਨੇਸਰ ਵਾਸੀ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।