ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ NCT ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਸਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 (National Capital Territory Governance (Amendment) Bill 2021) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐੱਲ. ਜੀ.) ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ; ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਿਹਾ- ‘ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ’

ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ‘ਸੀਮਤ’ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖ਼ੁਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਗੇ ਮੋਦੀ!

ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਤ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਸਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ, 2013 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਏਜੰਡਾ ਬਾਰੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ