ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 19,744 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।'' ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹੁਣ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਗੋਆ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖ਼ਰਚਾ 19,744 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਟੂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਰਣਨੀਤਕ ਦਖਲ (SITE) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 17,490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1,466 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਇਆ ਕਤਲ, ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2030 ਤਕ ਤਕਰੀਬਨ 1,25,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਜੁੜੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 2030 ਤੱਕ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ (ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਕੋਲਾ ਆਦਿ) ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿਚ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - SYL 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਆਯਾਤ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।