ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ''ਚ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2019-20 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ। 

ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਰਕਮ ਜੇ ਤੁਸੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ.) ਨਾਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਇਕ ਸਾਲਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿਗਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ |