ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ- ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਗਵਾਲੀਅਰ—ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੜ੍ਹੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਤਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਥੰਮ੍ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਡੋਰ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਿਆਹ ਪਰ ਲਾੜੀਆਂ ਦੀ ਅਟਕੀ ਵਿਦਾਈ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ— ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ) ਬਿੱਲ 2020, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ 2020, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟਿਆ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਵਾਲੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਬਰਨਾਲਾ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗਰਜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਕੀਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

ਨੋਟ- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਰਾਏ