ਹਾਟੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ''ਚ ਗੂੰਜਿਆ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ’ ਦਾ ਨਾਂ

ਸ਼ਿਮਲਾ (ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਗਟਾ) : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਿਰੀਪਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਾਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਟੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਵੀ 'ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ' ਦਾ ਨਾਂ ਗੂੰਜਿਆ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਕੋਕਰਾਝਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਨਬਾ ਕੁਮਾਰ ਸਾਰਨੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।

ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ : ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਟੀ ਇਕ ਫਰਜ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਟੀ ਨੂੰ ਐੱਸਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤੌਨ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਟੀ ਨੂੰ ਐੱਸਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਨਾਲ ਐੱਸਟੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।