ਨਾਗਪੁਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਇਕ ਕਦਮ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਹੋਸਬੋਲੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਤੇ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 1976 ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਹੋਸਬੋਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ- ਮੂਲ’ ਇੰਦਰਾਜ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗਣਨਾ ਵੱਲ ਧੱਕਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸਦੀਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸਦੀਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਉਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਗ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ-ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ।

ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਰੁਖ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗਣਿਤ ਇਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਜੋ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ' ਰਵਾਇਤਾਂ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦਲੇਰੀ ਤੋਂ ਅਸਹਿਜ ਹਨ। ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਅਜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।