ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੋਲੇ- ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੇਡਿਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਜਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੋਰੀ ਵਿਚ ਪੈਕ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਓਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਨ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜੋਮੈਟੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।