ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ MPC Meeting : Repo rate 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ 'ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ' (ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।

2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ (6 ਤੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰ, ਰੈਪੋ ਦਰ, ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 125 ਅਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

MPC ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਐਲਾਨ :

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ " ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ (SDF) ਦਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ (MSF) ਦਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦਰ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ" ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਟਕਰਾਅ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੂਲ ਤੱਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਧੇ ਹਨ।

ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ:

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.9% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 6.8% ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ 7.2% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੰਗ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ:

ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗਵਰਨਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ (ਜੰਗਬੰਦੀ) ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ 50 ਪੈਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ 92.56 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ:

ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (CPI) ਨੂੰ 4% ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਂਜ 2-6% ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਰਾਏ:

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ:

ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।