ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ''ਚ ED ਦੇ 4,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇ, 9,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ !

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 4,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ।

ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੌਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ
2004 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 200–250 ਛਾਪੇ ਹੀ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ 800–900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ED ਦੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਫਿਰੌਤੀ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਸਨ।

ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ-ਝਾਰਖੰਡ (2023): ਕੋਲਾ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ।

ਪ. ਬੰਗਾਲ (2022): ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (2021): ਮਾਈਨਿੰਗ ਘੋਟਾਲਾ, 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

ਝਾਰਖੰਡ (2024): ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਪੂਰਵ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। 80 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਸੀਨੀਅਰ IAS, IPS ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛਾਪੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ED ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਵੇਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ED ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛਾਪੇ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ED ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ।

 ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਨਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਜੋ ਨਕਦੀ ED ਛਾਪਿਆਂ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8