ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਰਾਹੁਲ ਲੜ ਸਕਣਗੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ

- ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੜ ਸਕਣਗੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ
- ਸੂਰਤ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰੋਪੋਲਿਟਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 499 ਅਤੇ 500 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਹਾਨੀ) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
- ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
- ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ।
- ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਰਤਨਗੇ ਸਗੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਤੌਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨਗੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਤੀ ਨਾਲ ਹਨੀਮੂਨ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਪਤਨੀ ਟਰੇਨ 'ਚੋਂ ਹੋਈ ਫ਼ਰਾਰ... 72 ਘੰਟਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੀ ਫੜੀ ਗਈ

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹੜੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਡਾਰਕਨੈੱਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ LSD

- ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤਕ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

- ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਹਲਕੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ? 

- ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਆਨ ਚੰਗੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

- ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਤਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

- ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਵੋਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- CET ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਕੁਕਰਮ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਗੇ 50,000 ਰੁਪਏ

ਰਾਹੁਲ ਲੜ ਸਕਣਗੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ 2019 ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰੋਪੋਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਅਤੇ 500 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਹਾਨੀ) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ-ਮਗਰ ਦੇ ਬੱਦਲ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਰਤਨਗੇ ਸਗੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਤੌਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨਗੇ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8